बिहार सरकार के इस एक काम से सलाना बचेंगे 160 करोड़ रूपये

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पटना। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभाकक्ष में केंद्रीय क्षेत्र के लोक उपक्रमों व प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की बजट पूर्व बैठक हुई। बैठक में एनटीपीसी ने सुझाव दिया कि अगर राज्य सरकार समय से भुगतान करे तो उसे सालाना 160 करोड़ की बचत हो सकती है।

बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने भूमि अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत व अद्यतन करने, कृषि लोन के लिए गारंटी फंड बनाने, कृषि बाजार समिति की जमीन गोदाम निर्माण के लिए उपलब्ध कराने, हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए पटना एयरपोर्ट के आस-पास होटल का निर्माण करने, एटीएफ (हवाई जहाज के ईंधन) पर टैक्स कम करने, सड़कों व फ्लाईओवर पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए पाइप लगाने, किरासन उपभोक्ताओं को भी डीबीटी के जरिए अनुदान का लाभ देने के सुझाव दिए।

एनटीपीसी ने सुझाव दिया कि अगर राज्य सरकार समय से भुगतान करे तो उसे सालाना 160 करोड़ की बचत हो सकती है। पिछले दो महीने में सरकार को 39 करोड़ रुपये का भुगतान विलम्ब शुल्क के तौर पर करना पड़ा है। आरईसी के प्रतिनिधि ने भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण का सुझाव दिया। बीएसएनएल का सुझाव था कि पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बन रहे फ्लाईओवर और सड़कों के किनारे पाइप बिछाया जाए जिसमें आसानी से ऑप्टिकल फाइबर के वायर को डाला जा सके। एनएचएआई ने बालू-पत्थर की कमी दूर करने का सुझाव दिया।

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